
गुरुआस्था न्यूज़
मारवाही वनमंडल भ्रष्टाचार का मामला सदन में गूंजा : एकसाथ 14 अधिकारियों को किया सस्पेंड, 16 के खिलाफ होगी FIR ,
रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ. गौरेला पेंड्रा मारवाही जिलेके वनमंडल मरवाही में भ्रष्टाचार का मामला सदन में गूंजा. विधायक गुलाब कमरो ने मनरेगा के तहत वन मंडल मरवाही द्वारा पुलिया और स्टॉप डैम निर्माण में अनियमितता किए जाने की ओर पंचायत व ग्रामीण मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. इसमें बताया गया कि बिना निर्माण के ही नियम विरूद्ध करोड़ों रुपयों का भुगतान कर दिया गया है. इसपर सदन में मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया कि बिना कार्य किए ही सामग्री की राशि आहरण किए जाने की शिकायत मिली है. 4 सदस्यों की टीम जांच के लिए बनाई गई है. 33 कार्यों की जांच के लिए जांच समिति को निर्देशित किया गया.
जांच में संलिप्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी मिली है. इसपर विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ भी इसमें में दोषी हैं. इसके अलावा कितने अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी हैं और उन पर कब कार्रवाई की जाएगी. इसपर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि यह शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ओर से प्राप्त हुई थी. इसे जांच के लिए भेजा गया था. जांच के बाद तथ्य सामने आए हैं. इसमें गंभीर गलती हुई है. सामग्री क्रय करने की राशि नियम प्रावधान के उल्लंघन के साथ आहरण किया की गई है. इसके अलावा जो कार्य स्वीकृत हुए इसमें भी नियमों का उल्लंघन किया गया है. वन विभाग के 15 अधिकारी जो दोषी पाए गए, दो अधिकारियों को विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी करने और अन्य अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा.
मांग पर किया सस्पेंड
भाजपा और जेसीसीजे के अलावा सत्तापक्ष के सदस्यों ने मामले में संलिप्त अधिकारियों को निलंबित करने की मांग सदन में की. सदन में ही निलंबन की घोषणा की मांग की गई. इसपर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सदन की गरिमा नियमों के पालन करने से बढ़ती है. हम संविधान के नियमों से बंधे हुए हैं ए ग्रेड के अधिकारी और रिटायर अधिकारी को सस्पेंड किए जाने के नियम यदि हैं तो मैं तुरंत सस्पेंड की घोषणा कर देता हूं. एक सीईओ परअब तक जांच गठित नहीं हुई है. कार्रवाई रोकने की मंशा नहीं है. एफआईआर भी की जाएगी. 6 करोड़ की राशि आहरण नियमों का उल्लंघन कर किया गया है. इसके बाद मंत्री सिंहदेव ने जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह ठाकुर व वन विभाग के 13 अधिकारियों को सस्पेंड करने की घोषणा सदन में कर दी. इसके अलावा इन 14 समेत 16 लोगों पर एफआईआर के निर्देश भी दिए. इसमें से 2 वन विभाग के रिटायर अधिकारी हैं.