कमज़ोरों को पुलिस कितना परेशान करती है यह तो साफ दिख रहा है-हाई कोर्ट, पढ़ें पूरी खबर – गुरुआस्था समाचार

सिटी मजिस्ट्रेट ने जमानत देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। दूसरे दिन शाम पांच बजे रिहाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को ऐसे धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की जिस पर थाने से ही जमानत की कार्रवाई पूरी की जा सकती है। विवाद भी इतना नहीं था कि दो महिलाओं को घर से जबरन उठाकर पुलिस थाने ले आई।

दोपहर 12 बजे से शाम तक थाने में बैठाए रखी और शाम के वक्त सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश कर वहां से जेल भेजने की कार्रवाई की करा ली। अधिवक्ता ने बताया कि शहर से बाहर रहने वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के साथ इस तरह ज्यादती की है। अधिवक्ता ने सिविल लाइन पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान उठाया है। उसने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कानून में मिले अधिकार का भी उपयोग नहीं करने दिया। जमानत की प्रक्रिया भी पूरी नहीं करने दी। पुलिस की इस कार्रवाई से मां व बेटी दहशत में है।

कोर्ट ने की गंभीर टिप्प्णी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जब पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी तब डिवीजन बेंच ने सिविल लाइन पुलिस की भूमिका को लेकर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि छोटे लोगों को कानून की आड़ लेकर पुलिस कितना परेशान करती है या साफ दिख रहा है। बांड भरवाकर थाने से छोड़ा जा सकता था। पर ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने सिविल लाइन पुलिस के अलावा याचिका में पक्षकार नंबर छह जिसे अधिवक्ता ने प्रभावशाली व्यक्ति बताया है और जिनके इशारे पर पुलिस ने कार्रवाई की है,कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी है।