गुरुआस्था समाचार
प्लांट लगाने कल होनी है जनसुनवाई,विरोध में ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट,
बिलासपुर में मेसर्स फिल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फिल कोल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाने के 19 और 20 अप्रैल को आयोजित जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उद्योगपति के दबाव में आकर कलेक्टर ने फर्जी रिपोर्ट पेश कर जनसुनवाई की तारीख तय कर दी है। जबकि, ग्रामीणों को इसकी जानकारी तक नहीं है। इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार हैं। कोलवाशरी से गांव प्रदूषित हो गया है। आम लोग बीमारी से परेशान हैं और उनकी फसलें चौपट हो रही है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई स्थगित करने की मांग की है।
जिला प्रशासन ने तखतपुर तहसील के ग्राम घुटकू में उद्योगों के विस्तार व पर्यावरण स्वीकृति के लिए 19 और 20 अप्रैल को जनसुनवाई आयोजित किया है। घुटकू के हायर सेकण्डरी स्कूल परिसर में दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले जनसुनवाई की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि फिल कोल बेनिफिट कोलवाशरी पिछले चार साल से संचालित है, जिसे विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। इस कोलवाशरी के कारण आसपास के करीब 20 गांव के लोग पहले से ही परेशान हैं। प्रदूषण के चलते उनकी फसलें चौपट हो गई हैं और खेती के साथ ही सब्जी की फसलें प्रभावित हो रही है। वहीं तालाब और नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया है। धूल और डस्ट से ग्रामीणों में बीमारी पनपने लगी है।
जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं अनदेखी की
ग्रामीणों ने बताया कि मेसर्स फिल कोल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ग्रामीण पहले से परेशान हैं। इसके लिए उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण मंडल, जिला प्रशासन के अफसरों को कई बार ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई। लेकिन, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि, अब उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए मेसर्स फिल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है। यही नहीं, नियमों को ताक में रखकर कंपनी को एक और नए उद्योग स्टील प्लांट लगाने के लिए सहमति दे दी गई है। अब महज औपचारिकता के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि कोलवाशरी और स्टील प्लांट लगाने लगाने के लिए शुरूआत में सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों ने विरोध करने का फैसला लिया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी के एजेंट और अधिकारी गांव-गांव में घूम-घूमकर सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों के मुंह बंद करने के लिए पैसा खिला दिया है। आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से कंपनी के लोग पैसा बांटकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को सेट कर रहे हैं। इसके बाद भी सैकड़ों ग्रामीण खुद से विरोध करते हुए जनसुनवाई की खिलाफत करने पहुंचे हैं।